Monday, February 27, 2017

[NSI Statement] On Unleashing of ABVP Violence in Delhi University

The Ramjas College of University of Delhi, and wider campus of the university are under siege. Members of the ABVP, the student group affiliated to RSS, have unleashed an open terror. They attacked a seminar organised by the English Department and Literary Society of the college on 22 February, threw stones on the college conference hall, and physically and verbally attacked students and teachers of the college. The following day, they were even more violent. They held students and teachers of the college hostage by not allowing them to march to the local police station against the previous day's happenings. Violent threats were openly given against two teachers of the college, and like the previous day, students and teachers were abused and threatened. Outside the college, they attacked students and teachers of other colleges and universities of the city, who had gathered in solidarity with students and teachers of the college, and against ABVP violence. Scores received serious injuries. A dangerous low was reached when student members of the ABVP were seen physically attacking their own teachers. Delhi police has acted as a mute agent of ABVP terror. It did not arrest ABVP members when they attacked the Ramjas college seminar, threatened its students and teachers, and assaulted others the next day. In fact, police personnel joined the attackers, and also attacked journalists covering the violence. 

ABVP violence is the result of careful planning, training, and crucial support from state functionaries of the Modi government, whose Home Ministry directly controls Delhi Police. Unlike other universities like JNU and HCU, which have seen ABVP aggression in recent times, DU has been a centre of ABVP politics for decades. It has won many student union elections. However, this level of violence is unprecedented. It is well known for decades that RSS trains its cadres for visceral hatred and violence against minorities. ABVP members at a place like Delhi University have now also been successfully trained for direct physical assault on other students and teachers. It is a new high for fascist organisational skills of the RSS and BJP. They have a group of storm troopers, ready to terrorise and physically assault in open day light anyone who does not agree with, or opposes, RSS and BJP.

A university is a rare space in the caste ridden, patriarchal and communalised society of India, which provides the youth to interact freely with students and teachers of diverse backgrounds, to learn and critically think about diverse aspects of society, and develop as autonomous social agents. Radical social reformers like Phule and Ambedkar had long recognised the importance of modern education for the oppressed, and its potential to challenge existing social hierarchies. The recent expansion of higher education in the country has seen millions of first generation students from oppressed castes, minorities, and women joining universities like DU. The relative openness of a university space allows for radical questioning of hierarchies, and explains why the social environment in universities can be liberal and encourage growth of radical politics. At present, when the state ideology in India has become neoliberal, and an expanding capitalism has created a receptive atmosphere for the rightwing politics, it is precisely radical politics against caste and patriarchy, and the radical left which demands abolition of class rule, which stand most forcefully in the way of the overall subjugation of India under the fascist Hindu Rashtra programme of the RSS and BJP. This also explains why universities are critical for the RSS, and why since the BJP came to power at the Centre it has targeted groups like Ambedkar Periyar Study Circle at IIT Madras, Rohith Vemula's organisation, Ambedkar Students' Association at HCU, JNU, and now students and teachers at Ramjas College and DU who do not agree with them. The most recent case of suspending a member of the faculty at Jodhpur's Jai Narain Vyas University for something as basic as inviting Nivedita Menon for an academic conference exposes the extent of their insecurity well. 

It needs to be recognised that the RSS/BJP politics is fundamentally different from other forms of authoritarian politics. Its success lies in turning violent authoritarianism into the politics of mass mobilisation. It was worked on for decades on the religious, communal and caste prejudices of Hindus to build an expanding core of supporters. More recently, it has clothed itself in the flag of nationalism to brand its opponents as anti-national. In reality, the Hindu Rashtra of RSS/BJP would be a prison house of hatred and violence against any freedom and equality. It would impose a nationalist test on everyone. It would mobilise Hindus for violence against minorities, oppressed castes and those in Kashmir and the North-East who question the impositions and brutal use of military force by the Indian State there.

None of this is being taken lying down and resistance has been growing, whether in the 139-day strike of the students of FTII, the anti-caste movement that emerged in HCU following the institutional murder of Rohith Vemula or the battle that continues to this day in JNU. The confrontation in DU is simultaneously testimony to the fierce resistance offered by the broader university community in rejecting the terror tactics of the ABVP. NSI calls upon the student and teacher community of Delhi University to not be cowed down by this blatant exercise of muscle power by the ABVP. It is an opportunity to think clearly about the actual game plan of the RSS/BJP, and not be taken in by any slogan of false and violent nationalism. Students and teachers of DU need to come together and think of effective ways to counter ABVP terror on campus.

All left, progressive and liberal forces in campus need to plan for mobilising the widest sections of students, who wish to use opportunities at DU for learning and critical thinking, and are seeing ABVP terror as an attack on their freedom. 

NSI demands that:

1. Appropriate legal action be taken against ABVP members who indulged in violence and attacked students and teachers of Ramjas college and University of Delhi.

2. Delhi police officials who connived with the ABVP, and did not take immediate and appropriate action be punished.

3. Authorities of the University of Delhi, Ramjas College and all other colleges of DU must provide a secure environment for learning and questioning, holding extra-curricular activities like seminars on all issues, and for all students and teachers to express their opinions and organise without fear.

Wednesday, January 4, 2017

भोपाल एनकाउंटर : सवाल दर सवाल

जावेद अनीस

इस देश में एनकाउंटर का स्याह इतिहास है और इसको लेकर हमेशा से ही विवाद रहा है. आम तौर पर एनकाउंटर के साथ फर्जी शब्द जरूर जुड़ता है. मध्यप्रदेश के 61वें स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले यहाँ भी एक ऐसा ही एनकाउंटर हुआ है जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है. आईएसओ प्रमाणित भोपाल सेंट्रल जेल में बंद प्रतिबंधित स्टुडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया के आठ संदिग्ध फरार हुए और फिर उनका एनकाउंटर कर दिया गया, उसके बाद से इसको लेकर मंत्रियों, अधिकारियों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं और जो वीडियो सामने आये हैं वो भी कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं.

एनकाउंटर में मारे गये आठों विचाराधीन कैदियों पर “सिमी” से जुड़े होने सहित देशद्रोह, बम धमाकों में शामिल होने जैसे कई आरोप थे. जेल प्रशासन के मुताबिक ये आठों 31 अक्टूबर की रात जेल की बीस फीट ऊंची दीवार फांद कर भागे थे. भागने के दौरान उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या भी कर दी. इस तरह से इस घटनाक्रम में कुल नौ लोग मारे गये हैं. मारे गये आठ विचाराधीन कैदियों में से तीन तो 2013 में मध्य प्रदेश के ही खंडवा जेल से भी फरार हो चुके थे. जिन्हें दोबारा पकड़ कर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. हालांकि मध्यप्रदेश सरकार इस एनकाउंटर को अपनी उपलब्धि बताते हुए नहीं थक रही है. लेकिन कई ऐसे सवाल है जिनका उसे जवाब देना बाकी है.
सवाल दर सवाल 

सिमी संदिग्धों के जेल से भागने और उनके एनकाउंटर को लेकर विपक्ष, मानव अधिकार संघटनों और मीडिया द्वारा कई सवाल खड़े किए गये हैं.

घटना की कवरेज करने वाले जी मीडिया के पत्रकार प्रवीण दुबे ने एनकाउंटर पर बहुत ही गंभीर सवाल उठाये हैं. अपने फेसबुक वॉल पर उन्होंने जो लिखा उसका कुछ अंश इस तरह से है “शिवराज जी, इस सिमी के कथित आतंकवादियों के एनकाउंटर पर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है. मैं खुद मौके पर मौजूद था, सबसे पहले 5 किलोमीटर पैदल चलकर उस पहाड़ी पर पहुंचा, जहां उनकी लाशें थीं. लेकिन सर इनको जिंदा क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरी एटीएस चीफ संजीव शमी से वहीं मौके पर बात हुई और मैंने पूछा कि क्यों सरेंडर कराने के बजाय सीधे मार दिया? उनका जवाब था कि वे भागने की कोशिश कर रहे थे और काबू में नहीं आ रहे थे, जबकि पहाड़ी के जिस छोर पर उनकी बॉडी मिली, वहां से वो एक कदम भी आगे जाते तो सैकड़ों फीट नीचे गिरकर भी मर सकते थे. मैंने खुद अपनी एक जोड़ी नंगी आँखों से आपकी फ़ोर्स को इनके मारे जाने के बाद हवाई फायर करते देखा, ताकि खाली कारतूस के खोखे कहानी के किरदार बन सकें. उनको जिंदा पकड़ना तो आसान था फिर भी उन्हें सीधा मार दिया और तो और जिसके शरीर में थोड़ी सी भी जुंबिश दिखी उसे फिर गोली मारी गई एकाध को तो जिंदा पकड लेते. उनसे मोटिव तो पूछा जाना चाहिए था कि वो जेल से कौन सी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए भागे थे”?

इसी तरह वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश भार्गव ने तो इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका करते हुए सवाल उठाया है कि आरोपियों के सेल में ही लगे सीसीटीवी कैमरे खराब क्यों थे? जेल में कैदियों को दो से ज्यादा चादर नहीं दिए जाते हैं ऐसे में आरोपियों के पास जेल की दीवार कूद कर फरार होने के लिए 35 चादरें कहां से आई और जेल के मेन गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे को जांच में शामिल क्यों नही किया गया.

रिहाई मंच ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए बयान जारी किया कि “ठीक इसी तरह अहमदबाद की जेल में थाली, चम्मच, टूथ ब्रश जैसे औजारों से 120 फुट लंबी सुरंग खोदने का दावा किया गया था.”

सीपीआई के राज्य सचिव बादल सरोज का बयान आया कि “भोपाल की एक अति-सुरक्षित जेल से आठ विचाराधीन-अंडरट्रायल-मुजरिमों के फरार हो जाने, उसके बाद उनके एक साथ टहलते हुए अचारपुरा के जंगल में मिलने और "मुठभेड़" में मारे जाने की घटना एक अत्यंत फूहड़ तरीके से गढी गयी कहानी प्रतीत होती है. यह जितनी जानकारी देती है उससे अनेक गुना सवाल छोड़कर जाती है.”

Forced Demonetisation and Cashlessness by Fiat: Creeping Fascism and its Popular Ideological Receptacles

Sanjay Kumar

The withdrawal of eighty six percent of currency notes by the Modi government has been an administrative fiasco. It is clear that little economic thought, and only a political urge has gone into the exercise. Informal sector of the economy, which accounts for 80% of the employment and 40% of the national output, has suffered short to medium term damage. All cash dependent transactions, wages, wholesale and retail trade, agricultural purchase and sale, are at a crawl. Workers are not getting wages, factories are closing, mandis are empty. Crores of young and old working people are spending hours in queues at banks and ATMs to withdraw their own money now gone scarce.  Press reports count more than eighty deaths. Parliament of the country is in a limbo, because the prime minister thinks it below his worth to reply to charges by the opposition party MPs. While the ordinary people are suffering, the Nero like rulers are trumpeting the arrival of the nirvana of a cash less economy as the answer to India's economic ills.

Even while Mr Modi's government is solely responsible for this needless and widespread suffering, it would be naive to expect an automatic popular backlash against it. The politics of the ruling party does not fit into the patronage or identity driven models of its competitors that draw popular support on the basis of expected returns. Its closest template is fascist politics, which  is a very particular kind of authoritarianism. What distinguishes a fascist regime from other modern authoritarian regimes like military dictatorships is the popular support it is able to garner for its policies and depredations. Fascism is a leadership driven politics. Its agendas are set by the leadership, they are not a response to popular demands and expectations. Nevertheless, fascism generates popular appeal by carefully working upon popular anxieties, prejudices, desires and fears, and refashioning them as grounds for aggression against selected minorities, and a belief in an imminent deliverance under the personalised rule of a leader. Fascism is marriage of demagoguery with powers of the modern state, which make it different from other forms of right wing populism. It also should not be confused with orthodox conservatism. It is a blatant dance of state power, which hides its brutalities by invocation of novelty and a continuous disruption of what society has come to accept as normal. It is the spectacle of fast change, which disorients people and encourages them to willfully suspend every day rules of judging right from the wrong, and truth from falsehood. Many elements of fascist template are visible in the ruling party discourse on demonetisation: the shock and awe of sudden announcement by the PM himself in a national broadcast at TV prime time, praise for the 'broad shoulders' of a courageous and decisive leader (as the finance minister put it in a speech recently), a 'new normal' that will deliver Indians from the seventy year old evil of black money, etc.

A common conceptual mistake is to limit analysis of fascism to explaining what it does.  What gives it popular appeal are not its actions per se, but the way the fascist discourse draws upon already present elements of popular ideologies. The 'banality of (fascist) Evil', as Hannah Arendt called it, appears striking only as long as it is seen as the result of a political event, rather than an ongoing socio-political process. In the Indian context, an uncritical acceptance of communalism, casteism, patriarchy and national chauvinism as parts of everyday common sense of Indians have formed the ideological support base for the RSS work over decades. Anti fascist democratic forces have rightly attempted to counter these by directly challenging them, and by drawing upon the other inclusive elements of popular ideologies. Fascism, however is also fed by ideologies about state and economy. These have remained outside the radar of democratic forces so far. The discourse and politics over the recent demonetisation open up a window to the latter. Many of the elements of popular ideologies used by Modi government to create support are an enduring feature of Indian political formation, used by other political forces too. Anti fascist democratic forces need to identify and challenge these roots urgently.   

Another common misunderstanding is that a regime can be fascist only if it indulges in large scale violence and violation of citizens' rights.  This understanding takes state violence, which all states indulge in more or less, as a defining property of fascism, rather than one of the elements of its political character. The actual violence of fascism depends on the degree of crises faced by the status quo in the society, and strength of its political opponents. Nor can the arrival of fascism be dated with the electoral success of a party, or a leader. It is more fruitful to look at it as a socio-political process driven by specific parties and leaders. Success of a fascist politics should be seen in the direction it is able to give to the character of state power, and how deeply it is able to manage popular support for its programme.

The Artful Irrational: There were no economic reasons to withdraw currency at the scale done by the Modi government. Economic costs of such a move make no sense. Yet the quackery of demonetisation is being sold precisely as the medicine to take care of economic ills. As the chaos due to demonetisation unfolded, and government responded by hastily announcing more than one new rule about bank transactions per day (59 such rules have been announced till 19 Dec, 2016, during 40 days since PM's 8 Nov announcement), it became apparent that no homework and planning was done before throwing the sand of demonetisation in the gears of the economy.

Tuesday, January 3, 2017

अक्टूबर क्रान्ति की विरासत, तथा भारतीय क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन की दिशा और दशा

स्वदेश कुमार सिन्हा

यदि गरूड़ नीची उड़ान भरता है तो इससे कौवों के प्रसन्न होने की कोई बात नही, क्योकि सबसे ऊॅची उड़ान तो वही भर सकता है
                               (रोजा लक्जमवर्ग को लिखा लेनिन का एक वाक्य )
आज से करीब 100 वर्ष पहले 1917 में पहली बार अक्टूबर में और नये कलेण्डर के अनुसार नवम्बर में रूस में महान समाजवादी क्रान्ति घटित हुयी जिसमें समूची दुनियॉ को हिला दिया। 1789 की महान फ्रांसिसी क्रान्ति सामंतवाद के खिलाफ पहली सचेतन क्रान्ति थी। दबे कुचले लोगो ने सम्पूर्ण मानव इतिहास में बगावत अनगिनत बार की थी। लेकिन पेरिस कम्यून ( 1971 में पेरिस के मजदूरो द्वारा पहली सर्वहारा सत्ता की स्थापना थी जिसे 72 दिन बाद फ्रांसिसी पूँजीपतियो ने पूरे यूरोप के प्रतिक्रिया वादियों की मदद से कुचल दिया) की शुरूआती कोशिश के बाद अक्टूबर क्रान्ति मेहनतकस वर्ग की पहली योजनाबद्ध सचेतन तौर पर संगठित क्रान्ति थी। जिसके पीछे एक दर्शन था, एक युद्ध नीति थी और ऐसे रास्ते की रूपरेखा थी जिससे आगे बढ़ते हुए एक नये समाज की रचना करनी थी।

क्रान्तियों का अध्ययन केवल इतिहास के काल प्रवाह में उन्हे व्यवस्थित करके ही किया जा सकता है, उसमें निहित परिवर्तन और निरंतरता के तत्वों के द्वन्द्वांत्मक अर्न्तसम्बन्धो को ध्यान में ही रख कर किया जा सकता हे। हर क्रान्ति अपने घटित होने के काल में एक महान उद्वान्त और क्रान्तिकारी घटना होती है और आगे भी उसकी प्रासंगिगता बनी रहती हे , पर बाद के दौरो में उसकी अनुकृति नही की जाती। ऐसा करते हुए केवल उस महाकाब्यात्मक त्रासदी का प्रहसन ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि ’’विश्व इतिहास महानतम कवि है ’’(मार्क्स को एंगेल्स का पत्र 4 सितम्बर 1870) तो कहा जा सकता है कि क्रान्तियॉ ही उसके द्वारा विरचित कालजयी महाकाब्यात्मक त्रासदियॉ है। महान रूसी क्रान्ति एक ऐसी ही महाकाब्यात्मक गाथा है , जिसमें नीहित इतिहास की जरूरी महत्वपूर्ण शिक्षाओ का अध्ययन तथा मानव सभ्यता को जिसके अवदानो का अध्ययन आज भी प्रासंगिक है और आने वाले दिनो में भी रहेगा। यह भी इतिहास की त्रासदी ही है कि इस महान क्रान्ति का अवसान केवल 70 वर्षो में ही हो गया। परन्तु उसकी शिक्षायें भविष्य में होने वाली किसी भी क्रान्ति की पथ प्रदर्शक बनी रहेगी।
शायद यह भी इतिहास की त्रासदी कही जायेगी कि भारत जैसे विशाल देश में जहॉ विश्व के सबसे गरीब ,अशिक्षित बसते है। जो मानव विकास दर में विश्व के निर्धनतम देशो में एक है वहॉ अपनी तमाम कुर्बानियों ,महान संघर्षो के बावजूद कम्युनिष्ट आन्दोलन मुख्य ताकत कभी नही बन पाया। भारत तथा चीन में कम्युनिष्ट पार्टी की स्थापना करीब -करीब एक साथ ही हुयी। परन्तु पार्टी स्थापना के 25 वर्षो के भीतर ही चीनी पार्टी ने सफलता पूर्वक क्रान्ति को अंजाम दिया तथा समाजवादी निर्माण की ओर आगे बढ़ गयी , परन्तु इसी दौर में भारतीय कम्युनिष्ट अपने को एक अखिल भारतीय पार्टी के रूप में भी संगठित नही कर सके , तथा निरन्तर टूट-फूट तथा बिखराव के शिकार होते रहे , कमोवेश यह प्रक्रिया आज भी जारी है। इस संबंध में भारतीय वामपंथी आन्दोलन के एक विचारक तथा इतिहसकार डा0 ’’लाल बहादुर वर्मा का कथन हैं ’’ वैचारिक रूप से भारतीय कम्युनिष्टो में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का भारी अभाव रहा है , आजादी से पहले वे वैचारिक रूप से ब्रिटेन की कम्युनिष्ट पार्टी पर निर्भर थे। बाद में रूस तथा चीन की पार्टियों पर निर्भर हो गये। उनकी यह प्रवृत्ति आज भी जारी है। एशिया ,लैटिन अमेरिका तथा यूरोप की अनेक कम्युनिष्ट पार्टियों ने विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन में कुछ न कुछ नया योगदान दिया है। परन्तु भारतीय कम्युनिष्ट अपनी पर निर्भरता के कारण ऐसा न कर सके’’

भारत का क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलन सम्पूर्ण  विश्व मेंआज तात्कालिक रूप से वामपंथी आन्दोलन का पराभव हुआ है तथा संगठन टूट फूट तथा बिखराव के शिकार है परन्तु इस विषम स्थिति में भी हमारे देश में सभी धाराओ की कम्युनिष्ट पार्टियॉ तथा संगठन मौजूद है। भारत की कम्युनिष्ट पार्टी, भारत की कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) भारत की कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी -लेनिन वादी ) के अलावा ढ़ेरो छोटे-मोटे वामपंथी ग्रुप तथा संगठन मौजूद है। 80 के दशक में तो एक शेध छात्र ने इनकी संख्या करीब 300 बतलायी थी , फिलहाल भारी टूट -फूट तथा बिखराव के बावजूद भी इस समय भी तीन से चार दर्जन ग्रुप देश के विभिन्न भागो में सक्रिय है। इस लेख का मुख्य उद्देश्य इन ग्रुपो की विचारधारा तथा कार्यक्रम की सम्पूर्ण व्याख्या नही है फिर भी हम लेख की सीमाओ को ध्यान में रखकर उन ग्रुपो तथा संगठनो की कार्यपद्धति तथा विचारधारा की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे , जो स्थापित कम्युनिष्ट पार्टियो, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी तथा मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी से भिन्न है तथा महान अक्टूबर क्रान्ति की विरासत को स्वीकार करती है। वास्तव में  इन संगठनो में निरंतर टूट -फूट तथा बिखराव की प्रक्रिया ने इस कार्य को बहुत दुरूह तथा जटिल बना दिया है। 1964 में एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी ’’भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के अन्दर एक बड़ा विभाजन हुआ माना जाता है कि इसका सबसे बड़ा कारण 1962 में भारत चीन के बीच हुआ युद्ध था। पार्टी के एक बड़े समूह ने इस मुद्दे पर चीन की आलोचना करने से इन्कार कर दिया। फलस्वरूप पार्टी विभाजित हो गयी तथा मार्क्सवादी पार्टी का जन्म हुआ। नवगठित मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी भी अपने क्रान्तिकारी समर्थको की अपेक्षाओ पर खरी नही उतर पायी। दो तीन साल के अन्दर ही पार्टी में असंतोष सामने आ गया। पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ीअंचल की जिला कमेटी के अध्यक्ष ’’चारू मजूमदारके नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओ के एक छोटे से समूह ने मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी की नीतियों का विरोध शुरू कर दिया। यह ग्रुप आरंभ में पार्टी के भीतर ही कार्य करता रहा परन्तु कुछ समय पश्चात ही 1967 में यह ग्रुप जिसमें चारू मजूमदार , कानू सान्याल तथा जंगल संथाल जैसे नेता प्रमुख थे। पार्टी के विरूद्ध विद्रोह करके संगठन से बाहर निकल गये तथा नक्सलबाड़ी अंचल तथा इसके आस-पास के इलाको में  हथियारबंद संघर्ष की शुरूआत कर दी। इस इलाके के सूदखोरो तथा जमींदारो की हत्या की जाने लगी किसानो के कर्जा के दस्तावेज नष्ट कर दिये गये। देखते -देखते यह छापामार संघर्ष  देश के बड़े ग्रामीण इलाको तथा कलकत्ता जैसे बड़े शहरी इलाको में फैल गया। ’’24 अप्रेल 1971 में  चारू मजूमदार ने एक नयी पार्टी भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी -लेनिनवादी) का गठन किया। यह पार्टी चीनी क्रान्ति के रास्ते का अनुसरण करते हुए सशस्त्र क्रान्ति के माध्यम से भारतीय राजसत्ता पर अधिकार करने का समर्थन करती थी। 1969 के मई दिवस पर कलकत्ते के शहीद मीनार मैदानमें कानु सान्याल ने एक बड़ी रैली को सम्बोधित किया और 22 अप्रैल के लेनिन के जन्म दिवस पर भारत की कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के स्थापना की घोषणा की। इसी के साथ दो प्रस्ताव भी पास किये गये जिसमें एक राजनीतिक प्रस्ताव था , दूसरा पार्टी संगठन के बारे में था। दूसरे प्रस्ताव में यह साफ कहा गया था कि नयी पार्टी गॉवो पर आधारित होगी तथा भूमिगत रहकर सशस्त्र संघर्ष चलायेगी। यह इस आन्दोलन की शुरूआती दौर की संक्षिप्त रूप रेखा है। नक्सलवादी किसान विद्रोह ने भारतीय वामपंथी आन्दोलन पर गहरा असर डाला। पूरा आन्दोलन दो भागो में बॅट गया। एक वे थे जो संसदीय रास्ते से समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। दूसरे वे जो हथियारबंद क्रान्ति के समर्थक थे। वास्तव में इस आन्दोलन पर राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का गहरा प्रभाव था। सोवियत संघ में निकिता खुश्चेवद्वारा सत्ता की बागडोर सम्हालने तथा रूसी कम्युनिष्ट पार्टी की बीसवी कांग्रेस में  स्टालिन की नीतियों की आलोचना करने के साथ -साथ शान्तिपूर्ण संक्रमणशान्तिपूर्ण प्रतियोगिता तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्तो के प्रतिपादन के बाद चीनी तथा रूसी कम्युनिष्ट पार्टियों में गम्भीर मतभेद पैदा हो गये। बाद में दोनो पार्टियों के बीच चली बहसों ( जिसे कम्युनिष्ट इतिहास में महान बहस कहकर पुकारा गया) के बाद चीन ने सोवियत संघ को सामाजिक -साम्राज्यवादी घोषित कर दिया तथा उसे विश्व के लिए प्रमुख खतरा बताया। इस बीच चीनी कम्युनिष्ट पार्टी में भी सत्ता संघर्ष का दौर चला पार्टी में धुसे ’’तथाकथित पूँजीवादी तत्वों ’’ के खिलाफ सांस्कृतिक क्रान्तिकी घोषणा की गयी। भारत में नक्सलवादी किसान विद्रोह के पीछे इन कारको का भी बड़ा योगदान रहा है। 1967 में नक्सलवाड़ी में किसान विद्रोह के तुरंत बाद पीकिंग (चीन) रेडियों ने ’’भारत में वसंत का ब्रजनाद’’ नामक कार्यक्रम में नक्सलवाद का समर्थन किया तथा चारू मजूमदार जो एक जिला इकाई के अध्यक्ष थे रातो रात विश्वभर में चर्चित हो गयें।

Sunday, November 20, 2016

अमेरिकी चुनाव :- डोनाल्ड ट्रंप के जीत के असली मायने

स्वदेश कुमार सिन्हा

 नयी राजनीतिक व्यवस्था का जन्म ट्रंप की जीत ने सारे अनुमान ध्वस्त कर दिये दुनियॉ चिंता से अमेरिका की ओर देख रही है।
                                                               "वालस्ट्रीट जर्नल"

डेमोक्रेटछात्र और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगी अब ट्रंप के राष्ट्रपति शासन की हकीकत का सामना करेंगे। कही दुख और कही खुशी क्योकि जिस प्रकार की किसी ने कल्पना नही की थी वह सामने है। 
                                                              “न्यूयार्क टाइम्स”

अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में 70 वर्षीय व पूँजीपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की भारी बहुमत की विजय ने ना केवल अमेरिका को बल्कि सम्पूर्ण विश्व को चौकाया है। अमेरिकी लोकतंत्र के लम्बे इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति के शपथग्रहण के पूर्व ही उसके विरोध में प्रदेर्शन शुरू हो गये हो और सम्पूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया चिन्तित हो गया हो। अब वे जब चुनाव जीत गये हैं ते हमारे सामने एक अन्य तरह की दिक्कत है। पूरी दुनियॉ जानती है कि महिलाओेंप्रवासियों और अल्पसंख्यको के बारे में उनके विचार और कुविचार क्या उनके चाल चरित्र और चेहरे के तमाम कारनामें पिछले कुछ समय से पूरी दुनियॉ के लगातार दिखलाये और बतलाये जाते रहें है। तमाम खबरो में उन्हे या तो विदूषक बनाया जाता रहा या खलनायक। इस तरह की बातें तकरीबन हर जगह चुनाव प्रचार का एक हथकण्डा होती है लेकिन दिक्कत यह है कि इन्हे छोड़ भी दे ते हम उस शख्स के बारे में कुछ नही जानते जो अब दुनियॉ की सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था और सबसे मजबूत फौजी ताकत का मुखिया बनने जा रहा है। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयार्क टाइम्स ने उन्हे अमेरिका के इतिहास में ऐसा प्रसिडेण्ट इलेक्ट’ कहा हैजो इस पद के लिए सबसे कम तैयार है।


अमेरिका में उदारवाद बनाम अनुदारवाद :-

उनकी जीत का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि जो लोग इस वैश्विक सच्चाई से अवगत है कि सारे विश्व में घपीभूत हो रहे आर्थिक संकटो के कारण जिस तरह अनुदारवाद तथा दक्षिणपंथ की हवा चल रही हे तथा गैर राजनीतिक राजनेता तथा राजनीतिक पार्टियों को भारी लोकप्रियता मिल रही हे। इसमें ट्रंप की विजय बहुत आश्चर्यचकित नही करती। इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में  प्रायः यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि मानों चुनाव में डेमेक्रेट तथा रिपब्लिकन उम्मीदवारों के बीच कोई बड़ा विचाराधात्मक संघर्ष चल रहा है। परन्तु जमीनी हकीकत यह है कि वहॉ की राजनीतिक प्रायः विचारधारा विहिन होती हे। अगर गृह नीति के कुछ नगण्य मुद्दो को छोड़ दिया जाये तो अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान के बीच प्रायः आम सहमति रहती हे। ज्यादातर चुनाव बहसे खोखली और अर्थहीन होती है तथा मीडिया की तड़क भड़क समूचे चुनावी परिदृश्य को और गैर राजनीतिक बना देती हे। इसलिए जब इन चुनावो में रिपब्लिकन उम्मीदवर के रूप में डोनाण्ड ट्रंप चुनाव के मैदान में उतरे तो अमेरिकी मीडिया ने एक टेलीविजन सेलिब्रेटी उद्योगपति तथा पूरी तरह से गैर राजनीतिक उम्मीदार को तब तक गम्भीरता से नही लिया जबतक वे पार्टी के अधिकारिक उम्मीदवार घोषित नही हो गये। वास्तव में अमेरिकी चुनाव में अनुदारवाद ही के दो घड़ो के बीच चुनावी लड़ाई चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के घोर दक्षिणपंथी तत्वों के एकत्र किया तथा अपने चुनाव अभियानों में ट्रंप मुस्लिम अप्रवासियों से अमेरिका की नागरिक सुरक्षा और सांस्कृतिक अस्मिता पर खतरा बताकर उनपर अमेरिका में रोक लगाने जैसी मॉग करने लगे। सबसे बड़ी बात जो वह कर रहे थे वह थी तथाकथित  अमेरिकी गोरव की पुर्नस्थापना। वे श्वेत अमेरिकियों की बेराजगारी व बेकारी जैसे मुद्दे बड़े आक्रामक तरीके उठा रहे थे। इस कारण वे एक बड़े श्वेत मध्यवर्ग तथा कामगा वर्ग के बड़े नायक होकर उभरे तथा उनका उन्हे जबरदस्त समर्थन मिला।

ट्रंप के फॉसीवाद की आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि- आज अगर अमेरिका सहित दुनियॉ भर में अनुदारवाद धार्मिक कट्टरता तथा फॉसीवाद की लहर हाबी है तो कही न कही से अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान ही जिम्मेदार है। आज भारत में संघ परिवार के फॉसीवाद सें अमेरिका को कोई परहेज नही है। सम्पूर्ण यूरोप अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिकी देशो फ्रांस,नीदरलैण्ड ,,आस्ट्रियास्वीडनडेनमार्क ,हंगरी में भी अनुदारवाद पार्टियों तथा नेताओ की लोकप्रियता बढ़ रही हे। जिन्हे अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान का खुला समर्थन प्राप्त है। इसके ठीक विपरीत बेनेजुएला ,ब्राजीलग्रीस जैसे देशो की प्रगतिशील सरकारो को लगातार अस्थिर करने उनके विरोधियों का लगातार सहायता मुहैया कराने के काम में अमेरिका लगा हुआ हे। नब्बे के दशक में सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशो में समाजवादी सत्ता के पतन तथा सोवियत संघ के विघटन के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने बड़े दम्भ के साथ शीतयुद्ध जीत लेने का दावा किया तथा अमेरिका एक धु्रवीय महाशक्ति के रूप में उभरा। ’’इतिहास का अंत’’ तथा ’’पूँजीवाद की अन्तिम विजय’ की घेषणा की जाने लगी। परतु यह स्थिति बहुत दिन तक नही चल सकी। शीघ्र ही अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रो के साथ खाड़ी युद्ध में उलझ गया दोनो खाड़ी युद्ध मानवता के प्रति सबसे बड़े अपराध थे तथा पहला युद्ध तो अमेरिका ने खाड़ी में पेट्रोलियम पर वर्चस्व के लिए लड़ा अमेरिकी जीवन शैली की रक्षा’ (दुनियॉ के कुल पेट्रोल उत्पादन का 80 प्रतिशत का उपभोग अमेरिका अकेले करता है’)के नाम पर लाखो लोगो का खून बहाया गया। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप 9/11 की घटना हुयी तथा उसे अफगानिस्तान ,ईराक मे सैन्य कार्यवाहियों में उलझना पड़ा जिसने अमेरिका की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी। 

इन युद्धो के परिणाम स्वरूप समूचे एशिया तथा यूरोप में अलकायदा ,तालिबान बोकोहरम जैसे ढ़ेरो अतिवादी सगठनों का जन्म हुआ। प्रारम्भ में अमेरिका ने ही ढ़ेरो ऐसे संगठनो को आर्थिक सैनिक सहायता देकर सोवियत संघ के खिलाफ खड़ा किया। परन्तु आज यह संगठन अमेरिका  तथा सम्पूर्ण विश्व के लिए भारी खतरा बन गये है। सीरिया ,लीबिया और इराक में सक्रिय इस्लामिक स्टेट नामक आतंकवादी ,कट्टरवादी संगठन की गतिविधियें ने सारे यूरोप ,अमेरिका ,अफ्रीका तथा एशिया तक को हिला दिया। अमेरिका तथा उसके सहयोगी गठबंधन देश रूस ,जापान ,ब्रिटेन फ्रांस आदि बड़े पैमाने पर मानवरहित ड्रोन विमानों से आई..एस. को समाप्त करने के लिए उनके क्षेत्रो पर भयानक बमबारी कर रहे है। जिसने सारी दुनियॉ में भारी अस्थिरता पैदा कर दी है। इन युद्धरत देशो से भारी पैमाने पर शरणार्थी यूरोपीय देशो तथा अमेरिका में आ रहे हैं तथा भारी सामाजिक तथा आर्थिक असंतुलन पैदा कर रहे है। अगर आज यूरोप तथा अमेरिका में भारी पैमाने पर शरणार्थी पहुँच रहे हैं तो इसके लिए कही न कही उसकी (अमेरिका) युद्ध उन्मादी तथा वर्चस्व की नीति जिम्मेदार है।

डोनाल्ड ट्रंप तथा यूरोपीय देशो  के अन्य अनुदारवादी नेता इस स्थिति का फायदा उठाकर अप्रवासियों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। ट्रंप को इस स्थिति का जबरजस्त फायदा मिला। आज अमेरिका का सामाजिक ,आर्थिक संकट निरंतर बढ़ रहा है। जल्दी-जल्दी आने वाली मंदिया उसके आर्थिक तंत्र को और संकट ग्रस्त कर रही है। अगर कोई यह कहे कि आज1930 जैसा आर्थिक संकट नही है इसलिए फासीवाद नही आ सकता तो वह यांत्रिकता का शिकार है। आज सैन्य ताकत के बल पर भले अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली मुल्क हो परन्तु आर्थिक रूप से वह दुनियॉ का सबसे कर्जदार मुल्क बन गय है। सन् 2008 में सबप्राइम संकट’ की वजह से लाखो अमेरिकी बेराजगार तथा गरीबी से ग्रस्त हुए इनका भारी समर्थन डोनाल्ड ट्रंप को मिला। लगभग 100 वर्ष पहले अमेरिकी सिनेटर बेवरीज ’ ने विश्व अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी वर्चस्व की महात्वाकांक्षाओ को हवा देते हुए कहा था ’’क्या हमारा कोई मिशन नही है’? क्या अपने सहजनों के प्रति हमारा कोई कर्तब्य नही हैहवाईद्वीप समूह हमारे हैं ,पोर्टरिको हमारा होने वाला क्यूबा के लोगो के अनुरोध पर अन्ततः क्यूबा भी हमारा हो ही जायेगा पूर्वी द्वीपों में यहॉ तक कि एशिया के प्रवेशद्वारो तक हमारी उदार सरकार का झण्डा फीलीपीन्स पर भी लहराया जाना है। हम धरती के किसी भी उस भाग से अपने कदम नही हटा सकते जहॉ विधाता ने हमारा झण्डा एक बार गाड़ दिया हो ’’। अमेरिकी साम्राज्यवाद का यह दंभ अब टूट रहा है क्यूबा ,ईरान जैसे शत्रु देशो से उसे उनकी शर्तो पर समझौते करने पड़ रहे है। उत्तर कोरिया के परमाणु तथा मिसाईल कार्यक्रमो के अमेरिका रोक लगाने में असमर्थ रहा है। जापानचीन ,रूस ,भारत ,ब्राजीलमैक्सिको जैसे देश भी आज बड़ी अर्थव्यवस्थाओ के रूप में उभर रहे है तथा साम्राज्यवादी लूट में अमेरिका के साथ समान रूप से साझीदार बन रहे है तथा आर्थिक रूप से अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे रहे है। डोनाल्ड ट्रंप इन जैसे ’’आत्म गौरव’’ के पराभव के मुद्दो को भुनाने में सफल रहे।

भूमण्डलीकरण के खिलाफ प्रतिक्रियाः-

1980 के बाद  लागू भूण्डलीकरण की नीतियों से दुनियॉ भर में गैर बराबरी तथा असमानता बढ़ी है। भूमण्डलीकरण ने केवल कुछ लोगो के लिए अवसरो के द्वार खोले हैं उनकी पूँजी बढ़ाई है परन्तु ज्यादातर लेगो के लिए यह गरीबी बदहाली लेकर आया है। इसमें विजेता कुछ ही है मगर गॅवाने वाले अधिक है। हर उभरती अर्थव्यवस्था में मध्यवर्ग ’’सुपररिच’’ ’’अल्ट्रारिच’’ यानी अत्यधिक धनाढ़्य लोग बड़े विजेता बने हैतो औद्योगिक देशा में कामगार व निम्न मध्यवर्ग और विकासशील देशो में गरीब और हाशिये के लोग वंचितो में शामिल है। यूरोपीय संघ के देशो में ते बेरोजगारी की औसत दर देश के कुल कार्यबल से 10 फीसदी तक अधिक है। जबकि यूनान तथा स्पेन में यह ऑकड़ा 20 फीसदी तक का है। विकसित देशो में भी ब्लूकालर व व्हाइट कालर कामगारों की वार्षिक आमदनी में एक स्थिरता बनी हुयी है। अमेरिका में1970 के दशक के बाद से ही करीब 90 फीसदी कामगारों की वास्तविक मजदूरी में कोई वृद्धि नही हुई है। भूमण्डलीकरण ने ’’रोजगार विहीन विकास” की नई अवधारणा पैदा की है। कुल मिलाकर वास्तवविकता यह है कि आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने तमाम मुल्को में समाज को आन्तरिक तौर पर बॉटने का काम किया है। अमेरिका तथा दुनियॉ भर में ऐसा दीख रहा है कि आर्थिक असमानता की वजह से जो जगह खाली हुयी है उन्हे दक्षिण पंथी नेता तथा घोर राष्ट्रवादी पार्टियॉ भर रही हैं। उन्होने मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों की विफलता को भुनाया और सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ लोगो के नाराजगी को हवा दी। उनकी राजनैतिक लामबन्दी अवसरवाद और लोकलुभावनवाद पर टिकी है। अमेरिका और यूरोप में ही रोजगार और मजदूरी संबंधी चिताओ के बारे में व्यापार और प्रवासियों का मसला उठाया गया जिसमें माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसी तरह प्रवासन के खिलाफ विष वमन के लिए बड़ी चालाकी से सांस्कृतिक पहचान को हवा दी गयी ।तो इस्लाम विरोधी भावना को उभारने के लिए धार्मिक रूढ़िवाद की याद दिलाई गई।

आज आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने सम्पूर्ण राजनीति को विचारधारा विहीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।  अगर आज लिंकन तथा जैफरसन ’ के देश में एक घोर दक्षिणपंथी और गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर भारी बहुमत से पद पर आसीन हो गया है तो हम खुद यह निर्णय कर सकते हैं कि इसके लिए कौन सी नीतियॉ और कौन से व्यक्ति जिम्मेदार है और किसके खिलाफ वैश्विक संघर्ष की फौरी आवश्यकता है।

Wednesday, September 28, 2016

Protest Against the Communally Motivated Proposed Amendments to the Citizenship Act, 1955

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Oppose the Communally Motivated Proposed Amendments to the Citizenship Act, 1955

Delhi Action Committee for Assam

The proposed amendment to India’s Citizenship Act, 1955 has raised grave concern among democratic circles in Assam and in other parts of the country. The proposed amendment reads that “persons belonging to minority communities, namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, who have been exempted by the Central Government by or under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any order made thereunder, shall not be treated as illegal migrants for the purposes of this Act” and that for persons belonging to the aforementioned minority communities, “the aggregate period of residence or service of a Government in India as required under this clause shall be read as ‘not less than six years’ in place of ‘not less than eleven years’.” The proposed amendment which is being considered by a Joint Parliamentary Committee is indeed is a matter of grave concern for the whole of India. Government officials have claimed that the decision to grant Indian citizenship to the above mentioned discriminated religious communities in neighbouring countries is premised on ‘humanitarian grounds’. Notwithstanding this benevolent claim by the government, one needs to carefully place this proposed amendment in perspective. 

The proposed amendment is premised on the religious persecution of non-Muslim minorities in neighbouring Muslim majority countries. While religious basis have 'softly' underlined India's approaches to the issue of immigration since the Partition, what is alarming with the amendment proposed by the current government is its vehement attempt, in the garb of humanitarianism, to upturn the Constitution of India by slyly trying to introduce religious right-to-return. The current government displays zero or very little humanitarian concern for non-Hindu marginalised communities in the country and in neighbouring countries. 

Unlike Israel, Korea (both South and North), and few other countries, Indian law and the Constitution till today doesn't recognise any notion of 'Right to return'. This is the first time, when a sort of religious 'right to return' – is being advocated by the law-makers. To reiterate, this runs contrary to the secular fabric of the Constitution.

Further apart from complicating the already vulnerable demographic cauldron of the state of Assam, the circumstances under which the amendment is sought to be carried out raise questions about the federal structure of the country. The proposed amendment overrides the Assam Accord of 1985 which sets the date of 24 March 1971 as the cut off date for categorisation of illegal foreign immigrants to Assam, irrespective of Muslims or Hindus. In 1986 the Citizenship Act was amended and Article 6A was inserted. Retrospectively Article 6A granted citizenship to all those who entered Assam on or before 24 March 1971. How many amendment to Citizenship Act is required? Ain't the amendments made after the Assam Accord of 1985 not enough?

We strongly demand that the proposed amendment to the Citizenship Act 1955 be immediately withdrawn.

Monday, September 26, 2016

Slogans Rang Out in Delhi Against Kaziranga Police Brutality & Killings in Assam

A protest was held outside of Assam Bhawan, Chanakyapuri, on Friday against the Police brutality during an eviction drive near the Kaziranga National Park which resulted in death of two villagers. Despite prohibitory orders and heavy deployment of Delhi Police personnel and armed paramilitary forces at the venue, the 60 odd protesters under the banner of Delhi Action Committee (Against the Kaziranga Police Killings, Assam) continued to raise slogans against the dastardly killings by Assam Police. 

The protest was supported by left and left-leaning organizations like New Socialist Initiative (NSI), Campaign Against Fascist Attack on Universities (CAFAU), CPM affiliated All India Kishan Sabha, Krantikari Naujawan Sabha (KNS), Democratic Students' Union (DSU), National Alliance for People's Movement (NAPM) and Jhai Foundation (Assam) among others. 

Bonojit Hussain of New Socialist Initiative and Delhi Action Committee, P Krishna Prasad of All India Kishan Sabha, prominent social activist Harsh Mander, Nayanjyoti of Krantikari Naujawan Sabha, Abdul Kalam Azad of Jhai Foundation and few others addressed the gathering.

Later a 3 members delegation comprising of Bonojit Hussain, Biswajit Bora and Shalim M. Hussain submitted a memorandum to the Deputy Resident Commissioner of Assam government stationed at Assam Bhawan, New Delhi. 

Among many other demands, the memorandum submitted by Delhi Action Committee demanded that immediate compensation and rehabilitation be provided to all the evicted people of the villages; and an unconditional apology be rendered by the Chief Minister and the Home Minister of Assam to the people of these villagers and the country.

The Delhi Action Committee delegation remind the Deputy Resident Commissioner that "after the BJP came to power in Assam in May 2016, the state government has unleashed a reign of terror to execute its fascistic agendas. Within 2 months into power, the government opened fire and killed a 25 year old man Mintu Deuri, during a protest organized in Raha against the transfer of the site for a proposed AIIMS in the state on 15th July 2016. Now on 19 September 2016, just 34 days after the Raha incident, the police has again opened fire and killed two people - Anjuma Khatun and Fakhruddin, at a demonstration at Banderdubi revenue village near the Kaziranga National Park. The protesters were demanding resettlement and adequate compensation against an eviction drive carried out by the mandate of the Gauhati High Court order dated 9 October 2015 which was supposed to happen two days later, i.e. on 21 September 2016 but had been pre-poned to avoid protests. The villagers, belonging mainly to the Muslim community of erstwhile East Bengal origin, have been residing in the village for more than half a century."

The Committee delegation further brought to the notice of the Deputy Resident Commissioner that "out of the 198 displaced families from Banderdubi village, around 40 have moved in with their relatives and the rest have been compelled to seek shelter in Baghmari, a nearby village under the open skies. The Deputy Commissioner of Nagaon had not yet allowed any relief measures to reach them. And that, allegedly, the 7 Hindu families that lived in the village were informed before and were reportedly asked to move into safe places before the commencement of the forceful eviction drive, which highlights the communal agenda of the state administration. One of the most powerful ministers in the Assam government, Himanta Biswa Sarma, posted on his official Facebook page after the eviction drive that the new government would never compromise on "Jati, Mati, and Bheti" [Nationality, Land, and Home], a rhetoric of the homeland creating a paranoia against the Muslim inhabitants of erstwhile East Bengal origin, with which the BJP came to power. Thus in a true fascistic form, the repression has been accompanied with a parallel mobilisational drive, pitting one section of the society against another. Through electronic, print and social media, gross misinformation and falsehood has been consciously spread and we are told, this is a struggle to recover the Assamese nation from the outsiders – the Bangladeshis."

Below are few images from the protest:

Photo: Ramakant Kushwaha

Photo: Shalim M. Hussain

Photo: Bonojit Hussain

Photo: Kislay Gonzalvez

Wednesday, September 21, 2016

Protest Call and Statement against the Kaziranga Police Killings, Assam

Delhi Action Committee Against Kaziranga Police Killings, Assam

After the BJP came to power in Assam in May 2016, the state government has unleashed a reign of terror to execute its fascistic agendas. Within 2 months into power, the government opened fire and killed a 25 year old man Mintu Deuri, during a protest organized in Raha against the transfer of the site for a proposed AIIMS in the state on 15th July 2016. Now on 19 September 2016, just 34 days after the Raha incident, the police has again opened fire and killed two people - Anjuma Khatun and Fakhruddin, at a demonstration led by the Krishak Mukti Sangram Samiti (KMSS) and All Assam Minority Students' Union (AAMSU) at Banderdubi revenue village near the Kaziranga National Park. The protestors were demanding resettlement and adequate compensation against an eviction drive carried out by the mandate of the Gauhati High Court order dated 9 October 2015 which was supposed to happen two days later, i.e. on 21 September 2016 but had been preponed to avoid protests. The villagers, belonging mainly to the Muslim community of erstwhile East Bengal origin, have been residing in the village for more than half a century.

Out of the 198 displaced families from Banderdubi, around 40 have moved in with their relatives and the rest have been compelled to seek shelter in Baghmari, a nearby village under the open skies. The Deputy Commissioner of Nagaon has not yet allowed any relief measures to reach them. It must be mentioned here that the 7 Hindu families that lived in the village were informed before and were reportedly asked to move into safe places before the commencement of the forceful eviction drive, which highlights the communal agenda of the state administration. One of the most powerful ministers in the Assam government, Himanta Biswa Sarma, posted on his official Facebook page after the eviction drive that the new government would never compromise on "Jati, Mati, and Bheti" [Nationality, Land, and Home], a rhetoric of the homeland creating a paranoia against the Muslim inhabitants of erstwhile East Bengal origin, with which the BJP came to power. Thus in a true fascistic form, the repression has been accompanied with a parallel mobilisational drive, pitting one section of the society against another. Through electronic, print and social media, gross misinformation and falsehood has been consciously spread and we are told, this is a struggle to recover the Assamese nation from the outsiders – the Bangladeshis. 

During the hearing of the case, the Advocate-General acknowledged and supported the contention of the applicants that as per the revenue records, Banderdubi and Deochur Chang are two villages that have been declared as revenue village by the government (in 1961) and therefore are not part of the Kaziranga National Park which makes the eviction of any villager from the said areas illegal (GHC Order, pp. 21). However the Gauhati High Court ordered fast eviction of inhabitants in the second, third, fifth and sixth additions of the Kaziranga National Park (GHC Order, pp. 36-37). Reportedly a total of 198 families from Banderdubi, 160 from Deochur Chang and 12 from Palkhowa were evicted in this drive. These villages have been in those areas even before official recognition of Kaziranga Wildlife Sanctuary as a National Park, it's inhabitants are not encroachers but revenue-paying villagers.According to records these villages (Banderdubi and Deochur Chang) came into existence in 1951 and the government granted patta (land entitlements) in 1961. The names of the villagers were inserted into the voters' list in 1965 for the assembly election, and a government school was established there in 1966. On the other hand, Kaziranga was declared as a National Park by the central government on 11 February 1974. 

Section 144 had already been in place in the said areas since Saturday, 17th of September. It must be mentioned here that the villagers were willing to abide by the Gauhati High Court order and evict the land voluntarily for the cause of conservation of the national park but were simply demanding resettlement and adequate compensation and enough time to comply with the court's order. In the consequent clash between the police and the local people, the police blatantly resorted to extreme brutality, first with tear gas and then with live bullets. Apart from the casualties, five more people have been severely injured.

The rapidity and force with which the current government has deployed its fascistic agenda by using state mechanisms must be read as clear signs of impending trouble for the already much troubled people of Assam. The targeted and brazen use of police force to kill citizens in order to craft a 'nation' and society as per its skewed wishes may soon turn into an irretrievable situation. As in other parts of the country, the Assam government has been acquiring land to serve the interests of the big capital or pursue its 'developmental' policies but it has no patience to listen to toiling people when it comes to their requirements for livelihood. And to repeat an age long political cliché, nowhere in the rest of India, or the national media have we seen any reactions or responses to this incident.

In any case, why is it legitimate to kill, even if he or she is a Bangladeshi?

We demand:

1. Immediate action against the concerned security and state officials who approved the decision to open fire on unarmed and peaceful protestors.

2. Immediate compensation and rehabilitation of all the evicted people of these villages.

3. An unconditional apology by the Chief Minister and the Home Minister of Assam to the people of these villagers and the country.

4. The Government of Assam must ensure and guarantee the safety and human rights of all people, irrespective of caste, creed, sex and religion, as laid out by the Constitution of the Union of India.

We also intend to:

1. Submit a petition to the National Human Rights Commission appealing that a show-cause notice be served to the Government of Assam asking for the rationale behind the live bullet firing upon protestors.


Biswajit Bora, Shalim M. Hussain, Jyotirmoy Talukdar, Sukruta Alluri, Bonojit Hussain, Mayur Chetia, Nayan Jyoti , Lokesh, Kislay Gonsalvez, Amrapali Basumatary, Usman Jawed, Apoorva Gautam.

Sunday, September 18, 2016

Statement by ASEAK on the Delhi University copyright judgement by Delhi High Court (16 Sept 2016)

Victory for Students and Access to Knowledge in DU Copyright Case: Corporate Publishers Market ends at the gates of the University

- Association of Students for Equitable Access to Knowledge (ASEAK)

In a rare and incredible order on 16th September 2016, the Delhi High Court dismissed the copyright infringement case filed in August 2012 by Oxford University Press, Cambridge University Press and Taylor and Francis Group against Rameshwari Photocopy Shop in Delhi School of Economics and Delhi University. Justice R.S. Endlaw in a 94 page long judgment interpreted the educational exception under section 52(1)(i) of the Copyright Act, 1957 as covering the act of photocopying prescribed reading material for university courses.

The publishers sought to claim damages to the tune of 60 lakh rupees from the shop citing infringement of copyright, which the publishers claimed was happening through photocopying of parts of books published by them. However, the publishers themselves stated that this suit, for them, was a test case where they wanted to introduce licensing systems across universities in India. These licensing systems intended to control the extent to which material could be photocopied and also direct a share of profit from these reproductions to the publishers. We, the Association of Students for Equitable Access to Knowledge (ASEAK) demanded to be made a defendant in this case as we believed that it is the right of students to access reading material that was at stake in this case- “Association of Students for Equitable Access to Knowledge (ASEAK) filed IA No.3454/2013 for impleadment in the present suit and which was allowed vide order dated 1st March, 2013 and ASEAK impleaded as defendant No.3.” (from the judgment). 

We at ASEAK, had maintained from the beginning that the exceptions within the Indian Copyright Act, 1957, keep reproduction of material for the purposes of education outside the purview of what constitutes copyright infringement. Sure, publishers are running profit making enterprises but universities are not a market. Students pursuing higher education in India come from starkly different socio-economic backgrounds and further, most public universities work with a severe resource crunch. This is worsened by the prohibitively high costs and very limited reach of academic books, which the publishers anyway do not seem to be producing for students. They only make it to libraries and shelves of highly paid academicians. Photocopying, then, is just a quick fix in a system which is unable to meet simple demands of students studying in universities. In this situation, to put restrictions and further try to control and profit from a system which in itself is ramshackle and can hardly be afforded by a majority of students is pure evil. 

We so far had only appealed to the court to remove a stay order which had been put on Rameshwari Photocopy shop against photocopying from books of the said publishers. The court has gone far ahead and dismissed the publishers’ case. Justice Rajiv Sahai Endlaw observed in the judgment that, “copyright, specially in literary works, is not an inevitable, divine, or natural right that confers on authors the absolute ownership of their creations. It is designed rather to stimulate activity and progress in the arts for the intellectual enrichment of the public. Copyright is intended to increase and not to impede the harvest of knowledge. It is intended to motivate the creative activity of authors and inventors in order to benefit the public”. The judgment has also observed that there is no evidence of “actionable infringement” when it comes to photocopying by the university and its agents, and therefore there is no need for trial and the “suit is accordingly dismissed”.