Wednesday, August 10, 2011

The Angry Young People: Musings on the 1990's Student Movements of Indonesia

[Note: This article was published in CRITIQUE, Vol-1, Issue-3. Critique is a Quarterly brought out by the Delhi University Chapter of New Socialist Initiative (NSI)]

By Ken Ndaru


Back in the 90s, a campus life was one of a surefire way to move upward in the social ladder. Especially for those who enjoyed the opportunity to enroll in a state university. We were hard working students, yes; we were dedicated to getting as many A’s and B’s as possible. The competition was fierce. We had no time for life outside the three realms: Books, Love and Campus’ Parties. (The campus parties were mandatory in what we call today ‘network building’.) 

This situation was the direct result of a decree in 1978 by the then Ministry of Education and Culture, Daud Jusuf. The decree called for a “normalization of campus life” (“NKK”) and the formation of “student coordinating bodies” (“BKK”) that would be headed by the Rector’s Third Deputy. Both entailed a blatant stomping on political life within all Indonesian campuses. Anyone caught carrying out political activities in campus would be expelled, with a further risk of getting his/her name into the good book of the feared Command for Security and Order Recovery (KOPKAMTIB, the extra-judicial arm of the Indonesian Army). 

With news of Security Operations everywhere in the country, and the summary killing spree in the capital city that was dubbed “mysterious shooting” by the media—targeting those who the security forces called “outlaws”, the students chose a philosophy of “hearing no evil, seeing no evil and speaking no evil”. We simply ignored the life outside the campuses. 

We had, after all, a bright future. As long as we ploughed our way diligently. And heeding the siren call of the regime. 

Nevertheless, such a life is considered decadent by some. They were only a handful. And they worked in utter secrecy and they were almost invisible. It took them a full year to assess and approach me before asking me to join them. And I joined for the simplest reason that I was bored with the campus life. And I was angry. The discrepancy of what was taught in the classes and the stark reality of life staring us in the face every day when we got back to our lodgings or rented rooms was too great to ignore. Maybe most of the students were born with innate ability to shrug off inconveniences. But for a tiny minority those facts were not just “inconveniences”. They were real. 

And so we were. The angry young people of our generation.


After the NKK/BKK decree, politics died in all Indonesian campuses. Students’ ringleaders were either jailed or expelled. All other activists “went to ground” to avoid persecution. Nobody talked politics in campuses. Even the student organizations formerly associated with politics, and were instrumental in toppling of President Sukarno in 1966, now dissociated themselves from the word “politics”. They had used the term “ormas” (organisasi massa, or mass organization). After the NKK/BKK, they changed the meaning of the term “ormas” into “organisasi kemasyarakatan” or “public organization”. When I enrolled into one such “public organizations”, they even advertise themselves as “preparing students to have more competitive value at their future jobs”. 

And so, the disgruntled students held political discussions in the rented rooms or lodgings. By canvassing, the student activists visited the “prospects” one by one, holding a brief discussion on the current campus affairs, pretending to be interested in the personal affairs of such prospect, inviting the prospects to card games, and eventually asking the prospect to review a very obscure document—with no name printed as the publisher, no date, and very political. That was how the Study Circles were organized in my day as a freshman at the Agricultural Institute of Bogor (IPB). 

Study Circles were the main method of organizing the student movement then. It was not very efficient, only less than ten recruits every year for each such circle. But it was thought to be the safest way of organizing. We wanted politics, but we also wanted to be as far away from the military secret detention centers as possible. And we still wanted that lucrative jobs waiting for us after we graduated. 

This “safety first” mentality proved to be the death knell to the Study Circles. Around the time I joined one, the Study Circles has been entering a prolonged process of stagnation. What we did seemed to bear no impact on anyone. The older members graduated and then the movement lost them as they got their jobs, married and settled down (not necessarily in that order). In short, Study Circles organized just to preserve their existence, nothing more. 

But things were about to change. Soon after I joined a study circle, a whole new series of books were published in Bahasa Indonesia. Most of them were on Latin American experiences on social policies. The “openness policy” promoted by the New Order in the beginning of 1990s in order to open the country to a new influx of foreign investment interests also opened the country to what happened in other countries. The EDSA revolution of 1986 in the Philippines that overthrew Marcos regime, in particular, was of a great interest within the student movement. Many student leaders went to live a short stint in the Philippines. And soon afterwards, new circulars calling for more “direct actions” were distributed among the study circles.

Monday, August 8, 2011

सामान्यता का आतंक

यह एक जीव-वैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्यों के निन्यानवे प्रतिशत से ज्यादा डीएनए एक जैसे होते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी एक तथ्य है कि सभी मनुष्य एक-दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। हर किसी में सामान्य मानी जाने वाली चीजों को स्थापित करने के लिए मनुष्यों ने समानता और सार्वभौमिकता के आदर्श को अपनाया है तथा मानकीकरण के नियंत्राण को व्यवहारगत किया है। अमूमन मनुष्यता द्वारा विभेद से निपटने की कोशिशें बहुत ही घातक रही हैं। हममें से पृथक दिखने वाले लोगों को अलग खाने में कैद करने के लिए पदसोपान और बहिष्करण के सि(ांतों का प्रयोग किया जाता रहा है। समाज में कायम पदसोपान और बहिष्करण सिपर्फ लोगों के नजरिए से ही संबंध्ति नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक रूप से स्थापित संरचनाएँ हैं। हमारी शारीरिक ‘क्षमताएँ और अक्षमताएँ’ हमारे लिए और हमारे नजदीक रहने वाले लोगों के लिए सबसे नजदीकी अनुभव हैं। लेकिन, सामाजिक अर्थ में हमारी ‘क्षमताओं या अक्षमताओं’ का आधार हमारी शारीरिक संरचना में निहित नहीं है। चश्मे का आविष्कार होने से पहले निकट दृष्टि-दोष वाले युवक शिकार करने जैसे कामों के लिए पूरी तरह ‘अक्षम’ या ‘अंध्े’ माने जाते थे। लसिक सर्जरी के बाद निकट दृष्टि-दोष वाले लोग लड़ाकू जहाज भी उड़ा सकते हैं। ऑडिटरी हार्डवेयर और साफ्रटवेयर के विकास संकेतों पर भरोसा करें तो आने वाले समय में दृष्टि-बाध्ति सहित हममें से अध्किांश लोग कम्प्युटर से एक ही तरीक से लिखी से गई अध्ययन-सामग्री तक पढ़ पाएँगे। इसलिए, हम सिमोन द बुआर के शब्दों में संशोध्न करते हुए यह कह सकते हैं कि ‘कोई शारीरिक-बाध्ति व्यक्ति के रूप में जन्म नहीं लेता/ती है, बल्कि उसे ऐसा बना दिया जाता है।’ क्रिटीक के इस अंक में दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे उच्चतर अध्ययन संस्थान में ‘शारीरिक अक्षमता’ के अनुभव पर कई लेख और एक इंटरव्यू शामिल है।

पिछले दो दशकों में ‘अक्षमता’ के विमर्श में कुछ स्वागत योग्य बदलाव हुए हैं। जैसा कि निखिल जैन और संजय जैन के लेखों से यह स्पष्ट है कि पहले ‘अक्षम’ लोगों के कल्याण की बात की जाती थी लेकिन अब उनके अध्किारों की बात होने लगी है। अर्थात् पहले राज्य की नीतियों और सार्वजनिक विमर्श में शारीरिक रूप से बाध्ति लोगों की जरूरतों के बारे में यह माना जाता था कि समाज के शारीरिक रूप से ‘सक्षम’ व्यक्तियों को बदकिस्मत ‘अक्षम’ लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। लेकिन वर्तमान कार्यक्रमों का कम-से-कम घोषित उद्देश्य यह है कि ‘अक्षम’ लोगों के अध्किारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वे समुदाय के सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से सहभागिता कर पाएँ। दरअसल, ‘अक्षमता’ के विमर्श में यह बदलाव आदर्श मानवीय समाज के बारे में उदारवादी समझदारी में हुए व्यापक बदलाव को दिखाता है। जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन जैसे अध्किांश हालिया उदारवादी चिंतकों के अनुसार, सामाजिक नीतियों और संस्थाओं का लक्ष्य सिपर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्राताओं की सुरक्षा करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई एक समावेशी समाज में भागीदारी करने और उसमें योगदान करने में समर्थ हो। अमर्त्य सेन का समर्थता ;कैपेबिलिटीद्ध का सि(ांत उदारवादी पैराडाइम के भीतर इस तरह के तर्क को उसके तार्किक परिणति तक ले जाता है। सामाजिक वस्तुओं में समान हक का कानूनी अध्किार यह सुनिश्चित करने के लिए अमूमन नाकापफी होता है कि वास्तव में इन अध्किारों का उपयोग किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा आदि में एक बुनियादी स्तर की कैपेबिलिटी या समर्थता न होने की स्थिति में हममें से किसी भी व्यक्ति के लिए सामाजिक जीवन में सहभागिता करना नामुमकिन होगा। इसलिए यह समाज की जिम्मेदारी है कि वह हममें से वंचित लोगों को सकारात्मक कार्रवाई के विविध् रूपों के तहत विशेष संसाध्न उपलब्ध् कराए। शोषित लोगों के आंदोलनों के कारण ही उदारवादी राज्य की नीतियों में बदलाव आया है। महिला आंदोलन, जातियों की गोलबंदी, नस्ल-विरोध्ी संघर्ष और मूल निवासियों के अध्किारों के आंदोलनों ने उदारवादी राज्य को इस दिशा में आगे बढ़ाया है। इस बात में किसी शक की गुंजाइश नहीं है इस बदलाव ने लोकतंत्रा की हमारे समझदारी को ज्यादा गहरा बनाया है। इसने हमारे सामने लोकतंत्रा की बुनियादी और सार्वभौमिक बातों को ज्यादा स्पष्ट किया है। इस संदर्भ में एक रोचक बात यह है कि नेपाल में हाल की घटनाओं में इन बातों को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है। हम सब यह जानते हैं कि नेपाल एक ऐसा देश है जो सिपर्फ चार साल पहले ही सामंतवादी राजतंत्रा के साये से बाहर निकला है। यहाँ सशस्त्रा माओवादियों ने अपने हिंसक संघर्ष के द्वारा एक समावेशी संविधन बनाने का रास्ता सापफ किया। वे ऐसा समावेशी संविधन बनाने पर जोर दे रहे है जो महिलाओं, शोषित जातियों और हाशिए पर पड़े जनजातीय समूहों के विशेष अध्किारों को सुनिश्चित करे।

Wednesday, August 3, 2011

Talk by Akhil Gogoi: Land, Dams, Rights and Popular Resistance

New Socialist Initiative (NSI) and Ramjas History Society

invite all to a Discussion with 

Akhil Gogoi
General Secretary, Krishak Mukti Sangram Samiti (KMSS), Assam



4th August 2011, 11.30 am. Seminar Room, Ramjas College, DU

Krishak Mukti Sangram Samiti, in many ways, is an anomaly in Assam. This is a land which finds national attention only in times of blasts, floods, massacres. KMSS breaks the media orientalism and manages to make news. KMSS launches agitations on patently non-exotic issues such as Eviction of Urban poor, Public Distribution System thefts, construction of big dams in fragile seismic territories, non-implementation of National Rural Employment Guarantee Scheme, Rights to Information Act etc. Aside from these issues, the other feature which sets KMSS apart in the political landscape of the state is its non-alignment. And more importantly it does not swear by any tribal, linguistic, religious group. This is something of a miracle in a region almost balkanised by identity politics.

Monday, August 1, 2011

दिल्ली में पानी के निजीकरण का विरोध करो !

दिल्ली में पानी के निजीकरण का विरोध करो !
हरेक निवासी के लिए पानी का समान बंटवारा सुनिश्चित करो !

क्या आप जानते हैं ?

- दिल्ली जल बोर्ड में पिछले दिनों 200 करोड़ रूपए का घोटाला पकड़ा गया। पूर्वी दिल्ली भागीरथी वॉटर ट्रीटमेण्ट प्लान्ट के निर्माण में कम्पनियों को ठेका देने को लेकर हुए इस घोटाले की जांच के लिए कमेटी भी बिठायी गयी है।

- दिल्ली शहर में ही पानी का खुल्लमखुल्ला असमान बंटवारा चलता है। कुछ इलाकों के रईसों को रोजाना 450 लीटर पानी मिलता है जबकि इस शहर के 50 लाख लोगों को प्रतिदिन चालीस लीटर से कम पानी में गुजारा करना पड़ता है।

- दिल्ली सरकार खुद कहती है कि जलबोर्ड केवल 50 फीसदी पानी का ही राजस्व/रेवेन्यू वसूल पाता है। 

- दिल्ली ष्शहर की अच्छी खासी आबादी को पानी के लिए निजी टेकरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।


प्रकृति की देन पानी के व्यापार की योजना बनी है। दिल्ली सरकार अब पानी के क्षेत्रा को निजी कम्पनियों के हाथों सुपूर्द करने जा रही है। हर निवासी को पानी देने में हुई अपनी नाकामी पर परदा डाले रखने के लिए यही आसान तरीका उसने ढंूढ निकाला है।

मालूम हो कि पानी पर सभी लोगों का अधिकार सबसे अहम है। और सभी लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए पानी की न्यूनतम मात्रा मिलनी चाहिए, जो स्वच्छ हो और सुरक्षित हो, गरीब लोगों के बस में हो और उनके घरों तक आसानी से पहुंच सकता हो। दिल्ली में पानी के निजीकरण का जो सिलसिला चल पड़ा है, उसके तहत पानी के इसी अधिकार को कमजोर किया जा रहा है।

वैसे वर्ष 2005 में ही पानी के निजीकरण की योजना सरकार ने हाथ में ली थी। पानी को शुद्ध करने के काम को, पानी के बंटवारे के काम को बड़ी बड़ी कम्पनियों को सौंपने का खाका बना था। और इन कम्पनियों के लिए करोड़ो करोड़ रूपए मुनाफे के रास्ते खोल दिए जा रहे थे। मगर उस वक्त लोगों के विरोध ने सरकार को मजबूर किया कि वह अपनी योजना को टाल दे। अब चुपचाप इस योजना पर अमल शुरू हुआ है। 

जाहिर है कि पानी के निजीकरण का सबसे पहला असर कीमतों पर दिख सकता है। महंगाई की मार से पहले से परेशान लोगों पर अब पानी के बढ़े हुए दरों की मार पड़ेगी। दो साल पहले, पुनर्वास कालोनियों में 25 गज प्लाट के लिए पानी की कीमत 52 रूपए पड़ती थी, जिसमें सीवरेज चार्ज भी शामिल रहता था। वह लगभग चार गुना बढ़ गया है और सीवरेज चार्ज भी ज्यादा देना पड़ रहा है। निजीकरण के साथ, अब कीमत को बाजार द्वारा तय किया जाएगा। इसका अर्थ यही होगा कि अगर कीमतें अचानक बढ़ायी जाती हैं, जब किन्हीं कारणों से पानी की सप्लाई प्रभावित हो, तब हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा।